साधारण घरातील मुलींच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडतात – सक्षणा सलगर


व

बीबीसी मराठीच्या औरंगाबादमध्ये झालेल्या राष्ट्र-महाराष्ट्र कार्यक्रमात वेगवेगळ्या महिला मान्यवरांनी त्यांची मतं मांडली आहेत.

सर्वसामान्य घरातून आलेल्या मुलींना राजकारणात वेगवेगळ्या प्रश्नांना जास्त प्रमाणात सामोरं जावं लागतं. प्रस्थापित घरातल्या मुलींना सामाजिक संरक्षण असतं, पण साधारण घरातून आलेल्या मुलींच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले जातात, असं मत यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सक्षणा सलगर यांनी व्यक्त केलं आहे.

त्यातबाबत बोलताना जशी महिलांच्या चारित्र्यांची चर्चा होते तेव्हा पुरुषांच्या चारित्र्याची सुद्धा झाली पाहिजे, असं मत यावेळी काँग्रेसच्या नेत्या कल्याणी मानगावे यांनी व्यक्त केलं.

आम्हाला संधी कुठे आहे हे आम्ही शोधू. राजकारणातल्या महिलांना आणखी एका प्रश्नाला समोर जावं लागतं. आमचा विरोध तीव्र झाला असं कळलं की त्या महिलेवर चिखलफेक केली जाते. त्यांचा आवाज दाबला जातो. महिलांना कॅरेक्टर सर्टिफिकेट मागितलं जातं. हीच गोष्ट पुरुषांना लागूही असली पाहिजे, असं कल्याणी पुढे म्हणाल्या.

राजकारणात आलेल्या महिलांना त्रास झाला तर मुलींनी सहन करावं जेणेकरून पुढे ज्या मुली येतील त्यांचं मनोधैर्य कमी होणार नाही असा मुद्दा पूजा मोरेंनी मांडला, पण कल्याणी म्हणतात की आपल्याविरोधात होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणं आपलं काम आहे.

महिलांवर झालेल्या अत्याचाराविरोधात सर्व पक्षांच्या महिला एकत्र येऊ शकतील का, असा प्रश्न प्रतिनिधींनी विचारला असता सर्व पाहुण्यांनी एकमताने म्हटलं की आम्ही कोणत्याही महिलेवर अत्याचार झाला किंवा पिळवणूक झाली तर आम्ही एकमेकींच्या पाठीशी उभ्या राहू.

दिशा शेख यांनी राजकारणातल्या जेंडर सेंसिटायजेशनचा मुद्दा उचलला. महिला असो वा ट्रान्सजेंडर त्यांच्याशी कसं वागलं पाहिजे त्यांना कसं समजून घेतलं पाहिजे असं मत दिशा यांनी व्यक्त केलं.

तर आम्हालाही पक्षानं बोलण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे. माझं व्यक्तिमत्त्व हे स्वतंत्र आहे त्यानुसारच बोलण्याचं मला स्वातंत्र्य आहे, असं वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या आणि प्रवक्त्या दिशा शेख यांनी व्यक्त केलंय.

राजकारणात बऱ्याचदा पुरुषी प्रतीकांचा वापर जास्त होत आहे. ५६ इंची छाती वगैरे असा उल्लेख करणं हे पुरुषी मानसिकतेचं लक्षण आहे, अशी प्रतीकं हद्दपार केली पाहिजेत. पण पुरुषांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजेत की मातेचं दूध पिऊनच त्यांची छाती ५६ इंची होते असं सलगर म्हणतात.

महिलांचं प्रतिनिधित्व कमी असतं आणि ज्या महिला राजकारणात आहेत त्या निर्णय घेण्यास सक्षम असतील असं नाही. त्यावर काय उपाय आहे असं विचारलं असता कल्याणी सांगतात की जास्तीत जास्त महिलांनी राजकारणात यावं आणि त्यांचं सक्षमीकरण करण्यात यावं. स्किल डेव्हलपमेंट योजनेतून देखील जुन्या पद्धतीचेच कोर्स शिकवले जातात. कुकिंग आणि पार्लरच्या कोर्सने महिला सक्षम होणार नाहीत त्यांना लीडरशिप ट्रेनिंग द्या त्या पुढे येतील.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्यावर सोशल मीडियावर ट्रोलिंग झालं. त्या कोणत्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी आहेत हा मुद्दा गौण आहे पण एक महिला म्हणून त्यांना जो त्रास झाला तो आम्ही समजून घेतला पाहिजे आणि ज्या लोकांनी त्यांना ट्रोल केलंय ते कोणत्याही पक्षाचे का असेनात त्यांच्या निषेधच केला पाहिजे असं दिशा शेख म्हणाल्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.बीबीसी विश्वरोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)



Source link

PMC बँकेतून फक्त हजार रुपयेच काढता येणार – RBI


PMC बँक

पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर (PMC) रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध लादले आहेत. त्यानुसार या बँकेच्या खातेदारांना आता त्यांच्या अकाउंटमधून फक्त 1000 रुपये बँकेतून काढता येतील.

पुढच्या 6 महिन्यांसाठी हे निर्बंध लागू करण्यात आल्याने खातेदारांमध्ये घबराट पसरली आहे.

बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टच्या कलम 35A नुसार “ठेवीदारांना त्यांच्या प्रत्येक बँक बचत खात्यातून वा चालू खात्यातून किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या ठेवी असणाऱ्या खात्यातून 1000 रुपयांपेक्षा जास्त पैसे काढता येणार नाही,” असं RBIने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडून लेखी परवानगी घेतल्याशिवाय PMC बँकेला मुदत ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत आणि कर्जवाटपही करता येणार नाही किंवा कर्जांचं नूतनीकरणही करता येणार नाही. बँकेने कोणतीही नवीन गुंतवणूक करण्यावर वा नवीन कर्ज घेण्यावरही रिझर्व्ह बँकेने बंधन घातलं आहे.

का झाली कारवाई?

PMC बँकेच्या कामकाजात अनियमितता आढळल्याने रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे. पण याचा अर्थ रिझर्व्ह बँकेने पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केलाय, असा होत नाही. पुढचे 6 महिने बँकेला मर्यादित कामकाज करता येईल.

रिझर्व्ह बँकेने PMCला दिलेल्या सूचना सर्व खातेदारांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार असून, बँकेच्या प्रत्येक शाखेत आणि वेबसाईटवरही याविषयीची माहिती उपलब्ध असेल.

Image copyright
PMC BANK

PMC बँकेचे कार्यकारी संचालक जॉय थॉमस यांनी याविषयी एक निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. त्यात थॉमस म्हणतात, “बँकेचा कार्यकारी संचालक म्हणून मी या सगळ्याची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारतो आणि खातेदारांना याची खात्री देतो, की हा सहा महिन्यांचा कालावधी संपण्याच्या आत कामकाजातल्या अनियमितता सुधारण्यात येतील.

“बँकेसाठी हा कठीण काळ असून खातेदारांनी सहकार्य करावं,” असं आवाहनही जॉय थॉमस यांनी केलंय.

Image copyright
Getty Images

प्रतिमा मथळा

PMC बँकेचा प्रातिनिधिक फोटो

1984 मध्ये स्थापन झालेल्या पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या सहा राज्यांमध्ये 137 शाखा आहेत. 2000मध्ये PMCला शेड्यूल्ड बँकेचा दर्जा मिळाला.

महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात या बँकेच्या शाखा आहेत.

मार्च 2019च्या अखेरीस PMCकडे बँकेकडे 11,617 कोटींच्या ठेवी होत्या तर 8383 कोटींची कर्जं बँकेने दिलेली आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.बीबीसी विश्वरोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)



Source link

प्रियंका गांधी महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या प्रचारासाठी येणार – सत्यजित तांबे


सत्यजित तांबे

विधानसभेसाठी काँग्रेस आणि शिवसेनेची रणनीती काय असेल, यासह वेगवेगळ्या मुद्दयांवर काँग्रेस नेते सत्यजित तांबे आणि शिवसेनेचे आमदार अंबादास दानवे यांनी बीबीसी मराठीशीच्या राष्ट्र-महाराष्ट्र कार्यक्रमात मोकळेपणानं चर्चा केली. एकमेकांना कोपरखळ्या मारताना त्यांनी प्रेक्षकांच्या प्रश्नांनाही उत्तरं दिली.

सर्व पक्षांच्या यात्रा निघाल्या पण काँग्रेसची यात्रा का निघाली नाही असं विचारलं असता काँग्रेस नेते सत्यजित तांबे यांनी म्हटलं, की नुसत्या यात्रा काढून निवडणुकीत जिंकता येत असत्या तर राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे आणि मध्यप्रदेशमध्ये शिवराज सिंह चौहान यांनी निवडणूक जिंकली असती. पण ते निवडणूक जिंकले नाहीत. लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती असतात त्यानुसार आम्ही कार्य करतो. येत्या काळात सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हे प्रचाराला येऊ शकतात. आदित्य ठाकरे आणि राहुल गांधी यांची तुलना एका अँकरनं केल्याबद्दल काय वाटतं असं विचारलं असता सत्यजित तांबे म्हणाले, की पत्रकारांनी आपलं मत व्यक्त करताना कसं नसावं याचं हे उत्तम उदाहरण आहे.

शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवेंनी म्हटलं, “राहुल गांधी यांनी गेल्या काही वर्षांत प्रचंड मेहनत घेतली आहे. विजयी होणं न होणं या गोष्टी राजकारणात होतच असतात. काँग्रेसमध्ये राहुल गांधी यांचं एक वेगळं स्थान आहे आदित्य ठाकरे यांचंही पक्षात एक वेगळं स्थान आहे. आदित्य ठाकरेंनी जनआशीर्वाद यात्रा काढली त्यांना उत्तम प्रतिसाद मिळाला.

‘धर्माच्या नावावर राजकारण न करता विकासाचं राजकारण करावं’

“काळ बदलला आहे त्यामुळे त्यानुसार आता धर्माच्या नावावर राजकारण न करता विकासाचं राजकारण करावं,” असं दानवे यांनी सांगितलं.

“आम्ही मुसलमानांना उमेदवारी देत नाही असा समज पसरवला जातो, पण आम्ही ती देऊ शकतो आमच्याकडे बरेच मुस्लीम कार्यकर्ते आहेत. आता तरुणांच्या नेत्यांकडून खूप अपेक्षा आहेत तेव्हा आपण केवळ हिंदू-मुस्लीम हे राजकारण करणं योग्य नाही,” असं दानवे यांनी म्हटलं.

लोकसभेला औरंगाबादमध्ये हारल्याचं आम्हाला दुःख आहेच. एमआयएमनं जातीचं जे राजकारण केलं, हर्षवर्धन जाधव यांनी बंडखोरी केली. ते नसते तर सेना दोन-अडीच लाखांनी जिंकली असती. नुकसान झालं हे मान्य आहे. जनतेमध्ये नाराजी होती जरूर. पण माझ्या विजयानंतर ती भरून काढू असं वाटतं, असं दानवे यावेळी म्हणाले.

शिवसेनेनं पीकविम्याचा मोर्चा चुकीच्या कार्यलयावर नेला – तांबे

शिवसेनेनं मुंबईच्या बीकेसीच्या कार्यालयावर मोर्चा नेला पण रब्बी पिकांसाठी असलेला मोर्चा त्यांनी खरीप पिकांसाठी असलेल्या कंपनीवर नेला, असा चिमटा सत्यजित तांबे यांनी काढला. पण शिवसेनेचं मी अभिनंदन करतो, की ही योजना फेल झाली हे सांगण्यासाठी ते सत्ताधारी असूनही समोर आले. याला प्रत्युत्तर देताना दानवे म्हणाले, की हा प्रतीकात्मक मोर्चा होता. त्यामुळे तो मोर्चा रब्बीच्या ऑफिसवर गेला की खरीपच्या ऑफिसवर गेला याला महत्त्व नाही. त्यामागची भावना महत्त्वाची आहे. शिवसैनिकांनी पीकविम्याचा प्रश्न लावून धरला आहे. आम्ही सत्तेत असून सुद्धा आम्ही प्रश्न मांडले, पण काँग्रेस विरोधक असूनही हे प्रश्न विचारत नाहीयेत.

कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या तरुणांपैकी एकाने प्रश्न विचारला की जनतेनी पक्षासोबत जावं की नेत्यांसोबत जावं. पक्षासोबत जावं म्हणावं तर पक्षात दुसऱ्याही पक्षातले लोक येत आहेत आणि नेत्यांसोबत जावं म्हणावं तर नेते सतत पक्ष बदलत आहेत. त्यावर उत्तर देताना सत्यजीत तांबे म्हणाले की, आपण हा विचार केला पाहिजे की आपली विचारधारा काय आहे? अमेरिकेला आपण जगातली सर्वांत प्रगल्भ लोकशाही मानतो त्याचं काय कारण आहे. कारण तिथं दोनच प्रमुख पक्ष आहेत. इतरही २०-२५ पक्ष आहेत पण मुख्य पक्ष दोनच आहेत. डेमोक्रेटिक आणि रिपब्लिकन. हे पक्षच नाहीत तर विचारधारा आहेत. जनतेनेच ही निवड करावी की आपली विचारधारा काय आहे आणि त्यासोबतच आपण राहावं. जर तसं झालं तर इकडून तिकडे उड्या मारणाऱ्यांची संख्या आपोआप कमी होईल आणि आपलीही लोकशाही तशीच प्रगल्भ होईल.

मतदार जोपर्यंत विचाराला अनुसरून मतदान करणार नाहीत तोपर्यंत हे इकडून तिकडे उड्या मारणारे लोक मतदारांना घाबरणार नाहीत असं तांबे म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.बीबीसी विश्वरोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)



Source link

महाराष्ट्र विधनानसभा 2019 : प्रकाश आंबेडकरांसाठी आमची दारंच नाही, गेटही खुले आहेत – इम्तियाज जलील


इम्तियाज जलील

प्रकाश आंबेडकर यांची बहुजन वंचित आघाडी एकत्र येतील की नाही याबाबत गेली बरेच दिवस चर्चा होती. पण महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष MIM इम्तियाज जलील यांनी पत्र लिहून सांगितलं दोन्ही पक्ष एकत्र येऊ शकणार नाही.

त्यानंतर हा निर्णय इम्तियाज जलील यांनीच परस्पर घेतल्याचा आरोपही त्यांच्यावर झाला. पण त्यावेळी नेमकं काय झालं ही गोष्ट कळू शकली नव्हती. बहुजन आघाडी आणि MIM यांची बोलणी कशी फिस्कटली हे इम्तियाज जलील यांनी बीबीसी मराठीच्या कार्यक्रमात सांगितलं.

“महाराष्ट्रात युती करण्याबाबत असदुद्दीन औवेसी यांनी माझ्याकडे अधिकार सोपवले होते. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने प्रकाश आंबेडकर यांनी तीन जणांना पाठवलं होतं. या वाटाघाटी सुरू होत्या तेव्हा मी वंचितच्या प्रतिनिधींना विचारलं की तुम्ही आम्हाला नेमक्या किती जागा सोडू शकता. त्यावर वंचितचे प्रतिनिधी म्हणाले की जागा ठरवण्याचा अधिकार आम्हाला नाही तो प्रकाश आंबेडकरांना आहे. त्यावेळी मी म्हटलं की मग आपण चर्चा नेमकी कशावर करत आहोत.

महाराष्ट्राच्या किती जागा आम्ही लढवायच्या, कुणासोबत आघाडी करायची सीट शेअरिंग कसं असावं याचे सर्व अधिकार MIM चे अध्यक्ष असदुद्दीन यांनी दिली पण वंचितच्या प्रतिनिधींकडे नव्हते. त्यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी ओवेसींना पत्र लिहलं आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही तुमच्यासाठी ८ जागा सोडू. गेल्या वेळी आम्ही २४ जागा लढवल्या होत्या. मग आता ८ कशा लढणार असं ओवेसींनी मला विचारलं. त्यानंतर मी प्रसिद्धिपत्रक लिहिलं. त्यात आमची आणि वंचितची युती होणार नाही असं म्हटलं तेव्हा लोकांनी मला म्हटलं की हा निर्णय ओवेसींना न विचारताच घेतला आणि युती तोडली.

पण मी इतका मोठा नाही की मी स्वतः युती तोडेन असं जलील यांनी सांगितलं.

प्रकाश आंबेडकर म्हणत होते की मी फक्त ओवेसींशीच बोलणार आणि तुम्ही देखील म्हणत होता की मी प्रकाश आंबेडकर व्यतिरिक्त इतर प्रतिनिधींशी चर्चा करणार नाही. हा प्रश्न इगोचा बनला असं वाटत नाही का? असा प्रश्न बीबीसी प्रतिनिधीने विचारल्यावर जलील सांगतात हा प्रश्न इगोचा नाही.

“प्रकाश आंबेडकरांचा मी आदर करतो. त्यांना मी हे पण सांगितलं की आमचे जे आमदार निवडून येतील ते आम्ही तुमच्या झोळीत टाकू पण इतक्या कमी जागा आम्ही कशा लढवणार हा प्रश्न होता.वंचित बहुजन आघाडीचा धसका सर्वांनीच घेतला आहे . याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले की वंचितचा विरोधी पक्ष नेता होईल, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने ही वंचितचा धसका घेतला आहे. पण ही युती होऊ शकली नाही याबाबत खेद आहे असं जलील म्हणाले. गेल्या काही वर्षांत आमच्या पक्षाचा विस्तार झाला. तेव्हा इतक्या कमी जागा आम्ही कशा लढवणार? पण दोन्ही पक्ष एकत्र येऊ शकतात असा विश्वास जलील यांनी व्यक्त केला.

आम्ही एकत्र येऊ आणि अशी जोडी होईल की सगळे म्हणतील फेव्हिकॉल का मजबूत जोड है. आंबेडकर म्हणत आहेत तुमच्यासाठी आमची दारं उघडी आहेत तर आम्ही त्यांना म्हणतो की आमची दारंच नाही तर सर्व गेट उघडे आहेत. त्यांनी फक्त आमच्या जागा वाढवाव्यात असं जलील म्हणाले.

इम्तियाज जलील मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या कार्यक्रमाला का हजर नव्हते?

मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिन हा मराठवाड्यातील लोकांच्या जिव्हाळ्याचा असतो आणि त्या दिवशी लोकप्रतिनिधींनी ध्वजारोहन करावं अशी लोकांची एक सर्वसाधारण अपेक्षा असते पण इम्तियाज जलील हे आमदार असताना आणि आता देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नाहीत.

त्यावरून तर्क वितर्क होऊ लागले. या प्रश्नाचं सविस्तर उत्तर इम्तियाज जलील यांनी बीबीसीच्या राष्ट्र महाराष्ट्र कार्यक्रमात उत्तर दिलं. उत्तराच्या सुरुवातीलाच जलील यांनी स्पष्ट केलं की मी कार्यक्रमाला जाऊ शकलो नाही पण पुढच्या वर्षी मी नक्की या कार्यक्रमाला हजर राहील. पुढे ते म्हणाले की औरंगाबाद-शिर्डी रस्त्याची अवस्था बिकट झाली आहे आणि त्या संदर्भात मुंबईत मीटिंग होणार होती म्हणू मी हजर राहू शकलो नाही. पण स्थानिक विरोधी पक्षातल्या नेत्यांनी माझ्यावर नाही नाही ते आरोप केले. माझा थेट संबंध रझाकारांशीच लावला. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या कार्यक्रमाला अनेक नेते त्यांच्या जिल्ह्यात नव्हते पण त्यांना हा प्रश्न कुणीच विचारला नाही. मी मात्र मुसलमान असल्यामुळे वारंवार हा प्रश्न विचारला जातो. मला आज हे सांगावसं वाटतं की रझाकार हे सत्तर वर्षांपूर्वी होते आणि भारत स्वतंत्र्य झाल्यावर ते पाकिस्तानला निघून गेले. ते इथं थांबले नाहीत. इथल्या मुसलमानांना जेव्हा विचारलं गेलं की तुम्ही इथून निघून पाकिस्तानला जाणार का? तेव्हा आमच्या वाड-वडिलांनी हा निर्णय घेतला की आपण भारतातच राहू. हा देश आमचा आहे आणि या देशाचा आम्हाला अभिमान आहे. पण काही लोकांना सर्टिफिकेट वाटायची आणि आमच्या देशभक्तीवर प्रश्नचिन्ह उचलायची खोडच आहे.

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन हा लोकभावनेचा प्रश्न आहे तेव्हा विरोधकांना सर्वांत चांगलं उत्तर तुम्ही या कार्यक्रमाला हजर राहून देऊ शकला नसता का? असा प्रश्न बीबीसी प्रतिनिधीने विचारल्यावर जलील म्हणाले की मी विकासाच्या मुद्द्यावर बोलणं पसंत करतो. तेच तेच प्रश्न विचारून काही मिळू शकत नाही. मी सर्व स्पष्टीकरण दिलेलं आहे आणि पुढच्या वर्षी मी कार्यक्रमाला जाणार देखील आहे. आणि नुसतंच जाणार नाही तर वाजत गाजत जाऊ. सर्व तरुणांना घेऊन जाणार आहे. या वर्षी मी तिथं हजर नसल्याची बातमी झाली पुढील वर्षी मी हजर असल्याची बातमी होईल. गेल्या कित्येक वर्षांपासून मराठवाड्यात फक्त भावनिक मुद्द्यांवरच राजकारण होत आहे. इथं महानगरपालिकेत शिवसेना भाजपची सत्ता आहे त्यामुळे त्यांना विकासाच्या मुद्द्यावर बोलणं अडचणीचं ठरतं. त्यामुळेच ते असे भावनिक प्रश्न उकरून काढतात पण माझा हा प्रश्न आहे की जर तुम्ही स्वतःला मराठवाड्याचे भूमीपुत्र म्हणवून घेता तर या भागासाठी तुम्ही काय केलं?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.बीबीसी विश्वरोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)



Source link

पाकिस्तानमध्ये जमावाने केली हिंदू मंदिराची तोडफोड


पाकिस्तानमधल्या सिंध प्रांतात संतप्त जमावाने हिंदूंच्या एका मंदिराची तोडफोड केली.

याबरोबरच इतर हिंदू मालमत्तेचंही नुकसान केलं. एका हिंदू शिक्षकावर त्यांच्या विद्यार्थ्याने प्रेषित पैगंबरांचा अपमान म्हणजेच ‘ईशनिंदा’ केल्याचा आरोप ठेवला. यानंतर या जमावाने त्या शाळेची तसंच मंदिराची नासधूस केली.

आरोपी शिक्षक नुतन तसंच हिंसा करणाऱ्या जमावावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

हेही पाहिलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.बीबीसी विश्वरोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)



Source link

हिंदी-मराठी मालिकांत झळकलेली ‘ही’ अभिनेत्री चालवतीये रिक्षा- पाहा व्हीडिओ



अनेक हिंदी मराठी मालिकांमधून झळकलेली अभिनेत्री यशश्री मसुरकर सध्या रिक्षा चालवतीये. नाही, ती कोणत्याही अडचणीत नाहीये.



Source link

ग्रेटा थुनबर्ग : हवामान बदलासंदर्भात जागतिक नेते अपयशी


ग्रेटा थनबर्ग, हवामान बदल, पर्यावरण

Image copyright
Getty Images

प्रतिमा मथळा

ग्रेटा थुनबर्ग

स्वीडनची युवा कार्यकर्ती ग्रेटा थुनबर्ग हिने अमेरिकेत आयोजित संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत आत्मविश्वासपूर्ण भाषण करताना जगातल्या नेत्यांना खडे बोल सुनावले आहेत.

हवामान बदलप्रश्नी तुम्ही अपयशी ठरला आहात. तुम्ही माझी स्वप्नं विखरून टाकली आहेत. माझं बालपण हिरावून घेतलं आहे असं ग्रेटाने म्हटलं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरस यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेत आयोजित सभेत 60हून अधिक नेते सहभागी होत आहेत.

कार्बन उत्सर्जन कमी व्हावं यासाठी ठोस कृती आराखडा असणाऱ्या देशांनाच या बैठकीत बोलता येईल असं त्यांनी म्हटलं होतं.

हवामान बदलासंदर्भात साशंक असणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे या सभेला उपस्थित असणं अपेक्षित नव्हतं, मात्र ते प्रेक्षकांमध्ये बसल्याचं पाहायला मिळालं.

ब्राझील आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित नाहीत.

ग्रेटा नेमकं काय म्हणाली?

Image copyright
Getty Images

प्रतिमा मथळा

ग्रेटा थनबर्ग

“हे घडतंय ते चुकीचं आहे. मी इथे असायला नको. मी शाळेत असायला हवं होतं. मात्र तुम्ही तरुणांतडे आशेने पाहात आहात. तुम्ही हे धारिष्ट्य कसं केलंत? तुम्ही माझी स्वप्नं विस्कटून टाकली आहेत. माझं बालपण हरवून गेलं आहे. आम्ही तुमच्याकडे आशेने बघत आहोत. हवामान बदलासंदर्भात तुम्ही त्वरेने पावलं टाकणं अपेक्षित आहे,” असं ग्रेटा म्हणाली.

जागतिक नेत्यांचं काय मत?

हवामान बदलाच्या गंभीर संकटाचा आपण सगळे सामना करत आहोत, असं गुटेरस यांनी सांगितलं. वेळ हातातून निसटत चालला आहे, पण खूप उशीर झालेला नाही असंही ते म्हणाले.

जर्मनी हवामान बदलावरील उपाययोजनांकरता 4 अब्ज डॉलर्स एवढा निधी देणार असल्याचं चॅन्सलर अँगेला मर्केल यांनी सांगितलं.

जगातल्या जंगलांचं रक्षण करण्याकरता आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी 500 दशलक्ष डॉलर्स एवढा निधी देऊ अशी प्रतिज्ञा केल्याचं फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी म्हटलं आहे.

आमच्या देशात बदल घडवून आणण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे, असं न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन यांनी म्हटलं आहे. आमची 80 टक्के वीज अपारंपरिक स्त्रोतांद्वारे मिळवली जाते. आमच्याकडे हवामान बदलासाठी महत्वाकांक्षी योजना आहेत, असं त्यांनी नमूद केलं.

शास्त्रज्ञांचा इशारा

युवा कार्यकर्त्यांनी आयोजित आंदोलनात लाखो जण सहभागी झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर एका दिवसानंतर ही बैठक सुरू झाली आहे.

हवामान बदलाची लक्षणं दिसणं सातत्याने वाढू लागलं आहे, असं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे. 2015 ते 2019 या कालावधीत कार्बन उत्सर्जनाचं प्रमाण 20 टक्क्यांनी वाढल्याचं जागतिक हवामान संघटनेनं स्पष्ट केलं आहे.

Image copyright
Reuters

प्रतिमा मथळा

ग्रेटा आंदोलनादरम्यान

शालेय मुलं काय म्हणत आहेत याकडे लक्ष द्यायला हवं, असं प्रोफेसर ब्रायन हॉस्किन्स यांनी म्हटलं आहे. ते लंडनच्या ग्रँथम इन्स्टिट्यूट इम्पिरिअल कॉलेजमध्ये अध्यापनाचं काम करतात.

ही आपात्कालीन परिस्थिती आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी व्हावं यासाठी तातडीने पावलं उचलण्याची गरज आहे.

राजकारण्यांकडे शास्त्रांची मागणी

हवामान बदलाचं संकट गहिरं होत आहे, मात्र याप्रश्नी जागतिक स्तरावर एकत्र येऊन कृती, उपाययोजना हाती घेतली जात नाहीत.

2015 मध्ये पॅरिसमध्ये झालेल्या बैठकीत बहुतांश देशांनी कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासंदर्भात वचन दिलं होतं.

आताही अशीच बैठक होत आहे. मोठे-छोटे देश यामध्ये सहभागी होत आहेत.

डोनाल्ड ट्रंप अजूनही जीवाश्म इंधनांच्या वापरावर ठाम आहेत.

सौरऊर्जा आणि वायूशक्तीचा उपयोग करणाऱ्या चीननेही कोळसापासून ऊर्जानिर्मिती थांबवलेली नाही. उलट ते नवनवीन प्लाँट सुरू करत आहेत.

हवामान बदलासंदर्भात जागतिक नेतृत्व यूकेकडे आहे, मात्र कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी त्यांनी त्यांचं उद्दिष्ट पाळलेलं नाही.

हिथ्रो विमानतळाचा विस्तार तसंच रस्त्यांची लांबी वाढवण्यावर यूके सरकारचा भर आहे. यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यापेक्षा वाढीस लागेल.

हवामान बदलाचा प्रश्न आर्थिक उद्योगाप्रमाणे सोडवता येईल असं राजकारण्यांना वाटतं.

मानव प्रजात अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत असल्याचं प्रत्येत देशातील शास्त्रज्ञ तळमळीने सांगत आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.बीबीसी विश्वरोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)



Source link

अशोक लवासा यांच्या पत्नीला आयकर विभागाची नोटीस


Image copyright
Getty Images

आज सकाळी वृत्तपत्रं आणि वेबसाइट्सवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी 5 मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

1. निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांच्या पत्नीला इन्कम टॅक्स विभागाची नोटीस

देशाचे निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांच्या पत्नी नोवेल सिंघल लवासा यांना आयकर विभागानं नोटीस बजावली आहे. नोवेल यांनी भरलेल्या आयकर परताव्यासंदर्भातील काही तपशील विभागानं मागविले आहेत. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’नं ही बातमी दिली आहे.

नोवेल या माजी बॅंकर आहेत. त्या किमान तीन कंपन्यांच्या संचालक पदावरही आहेत. ‘मी माझे सर्व कर वेळेवर भरले असून उत्पन्नाचं सर्व विवरण योग्य प्रकारे दिलं आहे,’ असं स्पष्टीकरण नोवेल यांनी दिलं आहे.

अशोक लवासा हे निवडणूक आयुक्त आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्याविरोधात आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळेस पाच प्रकरणात अशोक लवासा यांनी मोदी आणि शहांना ‘क्लीन चीट’ देण्यास आक्षेप घेतला होता.

2. बालाकोटचा तळ पुन्हा सक्रिय- लष्करप्रमुख

“पुलवामा हल्ल्यानंतर भारतीय हवाई दलानं उद्ध्वस्त केलेला बालाकोट येथील दहशतवाद्यांचा तळ पुन्हा कार्यान्वित झाला आहे. पाकिस्ताननं या तळाची फेरउभारणी केली,” असल्याचं लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी म्हटलं आहे.

तब्बल ५०० अतिरेकी भारतीय हद्दीत घुसण्याच्या तयारीत आहेत, असा दावाही रावत यांनी केला आहे. ‘स्क्रोल’नं हे वृत्त दिलं आहे.

चेन्नईमध्ये अधिकारी प्रशिक्षण अकादमीत पत्रकारांशी बोलताना रावत यांनी म्हटलं, की काश्मीर खोऱ्यात अशांतता निर्माण करण्याचा या घुसखोरांचा डाव असल्याची माहिती गुप्तचर विभागाला मिळाली आहे.

घुसखोरांना रोखण्यासाठी सरकारने लष्कराला सर्वाधिकार दिले असून त्या क्षणी जी योग्य वाटेल ती कारवाई करण्याची पूर्ण मुभा दिली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, निवडणुका जवळ आल्यावरच लष्करप्रमुखांना बालाकोटची आठवण कशी होते, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मजिद मेमन यांनी केला आहे. लष्करप्रमुखांनी सरकारी प्रचारयंत्रणेचा भाग बनू नये, असंही त्यांनी म्हटलं.

3. मुस्लिम पक्षकारांनीही मान्य केलं रामजन्मभूमीचं अस्तित्व

अयोध्या राम मंदिरप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये मुस्लिम पक्षकारांनी रामजन्मभूमीचं अस्तित्व मान्य केलं आहे. ‘एबीपी माझा’नं हे वृत्त दिलं आहे.

Image copyright
Getty Images

राम मंदिरप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या 29 दिवसांपासून सलग सुनावणी सुरू आहे. मुस्लिम पक्षकारांचे वकील राजीव धवन यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटलं, की त्या ठिकाणी रामाचा जन्म झाला होता किंवा तिथे राम मंदिर होतं हे आम्ही मान्य करतो. पण त्या ठिकाणी केवळ राम मंदिर असावं हे हिंदू पक्षकारांचं जे म्हणणं आहे, ते आम्हाला मान्य नाही. या देशात जेवढं महत्त्व रामाचं आहे, तेवढंच अल्लाहचंही आहे. याच भावनेवर हा देश उभा राहिला आहे.

4. आता नागरिकांकडे एकच ‘युनिव्हर्सल’ ओळखपत्र असेल: अमित शाह

आधार, वाहनचालक परवाना, बँक खाते, पासपोर्ट अशा अनेक ओळखपत्रांपेक्षा नागरिकांकडे बहुपयोगी असे एकच ओळखपत्र असायला हवे, असा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी मांडला. ‘लोकसत्ता’नं यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.

दिल्लीतील जनगणना भवनाच्या नवीन वास्तूच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात शाह यांनी ही भूमिका मांडली.

Image copyright
Getty Images

“एका व्यक्तिची विविध प्रकारची माहिती एकाच कार्डमध्ये साठवलेली असेल तर ते अधिक उपयुक्त ठरू शकेल. अर्थात त्यासाठी जनगणनेची माहिती डिजिटल स्वरूपात साठवली गेली पाहिजे. हे एक क्रांतिकारी पाऊल असेल,” असं शाह यांनी म्हटलं.

यासाठी 2021 साली होणारी जनगणना ही डिजिटल पद्धतीनं केली जाणार असून त्यासंबंधी एक स्वतंत्र अ‍ॅप तयार करण्यात येणार असल्याचं शाह यांनी सांगितलं.

5. बँक कर्मचाऱ्यांचा संप मागे, ग्राहकांना दिलासा

बँक कर्मचाऱ्यांनी 26 आणि 27 सप्टेंबरला पुकारलेला संप अखेर मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारनं घेतलेल्या बँकांच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी हा संप पुकारला होता. ‘हिंदुस्तान टाइम्स मराठी’नं ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

बँक कर्मचारी संघटनेचे नेते आणि अर्थसचिव राजीव कुमार यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर हा संप मागे घेण्यात आला आहे.

25 सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून बँक कर्मचारी संपावर जाणार होते. या संपात ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोशिएशन, इंडियन बँक ऑफिसर्स काँग्रेस आणि नॅशनल ऑर्गनायजेशन बँक ऑफिसर्स या संघटनांचा समावेश होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.बीबीसी विश्वरोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)



Source link

नरेंद्र मोदींचं 'ते' वक्तव्य खूपच आक्रमक होतं – डोनाल्ड ट्रंप


भारत, पाकिस्तान, काश्मीर, अमेरिका, ट्रंप, मोदी, इम्रान

Image copyright
Reuters

प्रतिमा मथळा

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप

हाऊडी मोदी कार्यक्रमातलं भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं काश्मीरसंदर्भातील वक्तव्य खूपच आक्रमक असल्याचं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि ट्रंप यांची सोमवारी भेट झाली. भेटीपूर्वी इम्रान आणि ट्रंप यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

एका प्रश्नाच्या उत्तरात ट्रंप म्हणाले, “ह्यूस्टनमध्ये आयोजित हाऊडी मोदी कार्यक्रमात 59 हजार माणसांसमोर मोदी आक्रमक भाषेत वक्तव्य केलं. मी तेव्हा तिथे उपस्थित होते. ते असं बोलतील याची मला कल्पना नव्हती. तिथे उपस्थित लोकांना मोदींचं बोलणं आवडलं. परंतु ते बोलणं आक्रमक होतं.”

रविवारी हाऊडी मोदी कार्यक्रमात मोदी पाकिस्तानचं नाव न घेता म्हणाले,”भारताने घेतलेल्या निर्णयांना (काश्मीरप्रश्नी) ज्यांना आक्षेप आहे, त्यांना स्वत:चा देश सांभाळता येत नाहीये. ते कट्टरतावादाला खतपाणी घालतात.”

दरम्यान भारत आणि पाकिस्तान एकत्र येतील आणि दोन्ही देशांसाठी चांगलं असेल असं काहीतरी घडेल असा आशावाद ट्रंप यांनी व्यक्त केला. प्रत्येक प्रश्नावर काही ना काही उत्तर असतं, यावरही उत्तर असेल, असं ट्रंप यांनी सांगितलं.

काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थीसाठी तयार-ट्रंप यांचा पुनरुच्चार

भारत आणि पाकिस्तान यांना वाटत असेल तर काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थी करायला तयार आहे याचा पुनरुच्चार ट्रंप यांनी केला.

Image copyright
Getty Images

प्रतिमा मथळा

मोदी आणि इम्रान खान

‘मध्यस्थी करण्यासाठी सांगितलं तर मी तयार आहे. मध्यस्थी करण्यासाठी मी सक्षम आहे. काश्मीर प्रश्न क्लिष्ट आहे. काश्मीर प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबित आहे. मी मध्यस्थी करावी यासाठी भारताची तयारी असायला हवी’, असं ट्रंप म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, “कट्टरतावादाचं निर्मूलन करण्यासाठी पाकिस्तान प्रयत्नशील आहे. इम्रान खान याप्रश्नी आगेकूच करू इच्छित आहेत. याप्रश्नी दुसरा कोणताही उतारा नाही. कर्ज आणि गरिबी अन्य दोन समस्या आहेत.”

ट्रंपकडून इम्रान यांच्या अपेक्षा

“डोनाल्ड ट्रंप जगातल्या सगळ्यांत शक्तिशाली देशाचं नेतृत्व करतात. जगातल्या सगळ्यांत ताकदवान देशाचं उत्तरदायित्व असतं. आम्ही मध्यस्थीसाठी विचारणा केली. त्यावर दोन्ही देशांची तयारी आवश्यक आहे असं अमेरिकेने स्पष्ट केलं. दुर्देवाने भारत काश्मीरप्रश्नी चर्चा करण्यास तयार नाही. एका मोठ्या संकटाची ही सुरुवात आहे,” असं इम्रान खान म्हणाले.

Image copyright
Getty Images

प्रतिमा मथळा

ट्रंप आणि इम्रान खान

“मला मनापासून वाटतं की काश्मीर प्रश्न आणखी मोठा होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका शक्तिशाली देश आहे आणि संयुक्त राष्ट्र परिषदेत अमेरिकेची भूमिका निर्णायक आहे. अमेरिकेने हा मुद्दा उचलून धरावा अशी आमची अपेक्षा आहे,” असं ते पुढे बोलत होते.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान हे दोघेही संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत सहभाही होण्यासाठी अमेरिकेत आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांच्या नेत्यांसमोर काश्मीरचा प्रश्न मांडणार असल्याचं इम्रान यांनी आधीच स्पष्ट केलं आहे.

ट्रंप-इम्रान भेटीनंतर महमूद कुरेशी काय म्हणाले?

ट्रंप-इम्रान यांची भेट झाल्यानंतर पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी पत्रकारांशी बातचीत केली.

ते म्हणाले, ही भेट पूर्वनियोजित होती, इम्रान यांनी प्रामुख्याने तीन मुद्दे मांडले.

“काश्मीर, अफगाणिस्तान आणि इराणप्रश्नी चर्चा झाली. काश्मीरप्रश्नी इम्रान यांनी मनमोकळेपणाने ट्रंप यांच्याशी चर्चा केली. काश्मीरच्या निमित्ताने मानवाधिकारांचं संकट उभं राहिलं आहे. 80 लाख नागरिक तुरुंगात आहेत. त्यांना मूलभूत हक्क नाकारले गेले आहेत. परिस्थिती बिघडली आहे,” असं कुरेशी म्हणाले.

Image copyright
Getty Images

प्रतिमा मथळा

महमूद कुरेशी

कुरेशींनी पुढे सांगितल,”भारत फक्त अमेरिकेचं ऐकू शकतो. अमेरिकेला भारताला हे सांगायला हवं. दोन्ही देशांनी एकत्र येऊन हा प्रश्न सोडवायला हवा यावर त्यांच्या मनात कोणतीही शंका नाही. प्रकरणाला हिंसक वळण लागू नये यासाठी अमेरिका किंवा संयुक्त राष्ट्रांनी पुढाकार घ्यायला हवा. असं इम्रान यांनी स्पष्टपणे ट्रंप यांना हे सांगितलं.”

दोन्ही नेत्यांमध्ये इराणच्या मुद्यावरही चर्चा झाली. पुरेशा विचाराअंती इराणवर कारवाई झाली तर त्याचे परिणाम भयंकर असतील असं इम्रान यांनी ट्रंप यांना सांगिल्याचं कुरेशी म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.बीबीसी विश्वरोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)



Source link

विधानसभा 2019 : शिवसेना-भाजप महायुतीच्या घोषणेला इतका उशीर का?



उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस

Image copyright
Getty Images

“युतीची जेवढी चिंता तुम्हाला आहे, तेवढी मलाही आहे. त्यामुळं योग्यवेळी युती करू, सगळे फॉर्म्युले घोषित करू, राणेसाहेबांसंदर्भातले निर्णय घेऊ. थोडी वाट बघा.”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (23 सप्टेंबर) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतल्या या वक्तव्यामुळं अनेक प्रश्नांनी डोकं वर काढलंय.

लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजपची युती झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेतही युती होणारच, अशी सातत्यानं दोन्ही पक्षांकडून ठाम वक्तव्य केली जात आहेत. मात्र, विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊन, आचारसंहिताही लागू झाली. मात्र, अजूनही युतीची घोषणा झाली नाहीय.

Image copyright
ANI

लोकमतचे कार्यकारी संपादक विनायक पात्रुडकर म्हणतात, “मुख्यमंत्र्यांचं वक्तव्य नीट ऐकलं, तर लक्षात येईल की, ते युतीबाबत पूर्णपणे नकारात्मक पण नाहीत आणि पूर्णपणे सकारात्मक पण नाही. पण त्यांचं वक्तव्य सकारात्मकतेकडे झुकणारं नक्कीच आहे.”

मात्र, जागांमुळं युती अडलीय की आणखी कोणत्या कारणांमुळं? युती घोषित करण्यास इतका वेळ का लागतोय, हे प्रश्न उरतातच. या प्रश्नांचा धांडोळा बीबीसी मराठीनं घेण्याचा प्रयत्न केलाय.

‘जागावाटपापेक्षा सायकॉलॉजिकल गेम’

जागावाटपामुळे युतीची घोषणा होण्यास विलंब होतोय का, असा प्रश्न सध्या अनेकांना पडलाय. मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार प्रशांत दीक्षित म्हणतात, “जागावाटपावर युती अडून असल्याचं दिसून येत नाही. जागावाटपापेक्षा ‘सायकॉलॉजिकल गेम’ सुरू आहे.”

प्रशांत दीक्षित पुढे सांगतात, भाजपला त्यांच्या जागा अशा पद्धतीनं निवडून आणायच्या आहेत की जर पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालं नाही तर सत्तेस्थापनेला काही अडचण येणार नाही.

याबाबत विनायक पात्रुडकर म्हणतात, “युतीची गरज भाजपपेक्षा शिवसेनेला जास्त गरज आहे. भाजपकडे आताही बाहेरून आलेले आमदार पकडून 130-133 च्या दरम्यान आमदार आहेत. अगदी 10-12 आणखी गोळा केले तर एकहाती येऊ शकतात. त्यामुळे भाजपला आत्मविश्वास आहे.”

Image copyright
Getty Images

विनायक पात्रुडकर पुढे सांगतात, “शिवसेनेचे सध्या 63 आमदार आहेत. त्यामुळे माध्यमांमधील बातम्या पाहता, जर भाजपकडून सेनेला 120 जागांची ऑफर दिली जात असेल, तर ती दुप्पट संख्या आहे. म्हणजे शिवसेनेला मान्य करावंच लागेल. त्यामुळे जागांवर अडलं असेल, असं वाटत नाही.”

पत्रकार अलका धुपकर सांगतात, “शिवसेनेकडे कुठलाही हुकमी एक्का नाही. ते असा हट्ट करू शकत नाही की आम्हाला एवढ्याच जागा द्या. हे राजकीय स्थान शिवसेनेकडे नाही. त्यामुळे भाजप वरचढ आहे. आम्ही एवढ्या जागा देतो, त्या घ्या, अशी भाजपची भूमिका आहे.”

तसंच, भाजपला जास्त जागा हव्यात, कारण तेवढंच शिवसेनेवरील अवलंबित्व कमी होईल, असंही धुपकर सांगतात.

‘इनकमिंगमुळे ताणाताणीची शक्यता’

गेल्या काही दिवसात काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधून शिवसेना आणि भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात नेते दाखल झालेत. यामध्ये हर्षवर्धन पाटील, गणेश नाईक यांच्यासारख्या दिग्गजांचा समावेश आहे.

या नेत्यांच्या जागांबाबत शिवसेना-भाजपमध्ये काय वाटाघाटी होतात, हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. यावर बोलताना विनायक पात्रुडकर म्हणतात, “भाजपचे 10 ते 15 आमदार शिवसेनेच्या पारंपरिक मतदारसंघातून निवडून आलेले आहेत. मात्र, भाजपमध्ये इनकमिंग झालीय. या जागांवर ताणाताणी होऊ शकते. शिवसेनेला कुठल्या जागा ऑफर केल्या जातात, हाही मुद्दा आहे.”

“काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून झालेल्या इनकमिंगमुळे भाजपला जागांचं नीट व्यवस्थापन करावं लागणार आहे,” असं प्रशांत दीक्षित सांगतात.

वरिष्ठ पत्रकार उदय तानपाठक म्हणतात, “दोन्ही पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात इनकमिंग झालीय. त्यामुळं जागांची अदलाबदल कशी करायची? हा मुद्दाही यामागे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.”

बंडखोरी रोखण्यासाठी युतीच्या घोषणेला विलंब?

युती जाहीर करायला वेळ घालवण्याचं कारण बंडखोरांना जास्त संधी मिळता कामा नये, हेही कारण असण्याची शक्यता उदय तानपाठक यांनी वर्तवलीय.

तानपाठक पुढे म्हणतात, “अर्ज भरण्याच्या दोन दिवस आधी युती घोषित करायीच, अशी व्यूहनीती दिसते. जेणेकरून बंडखोरांना कुठे जाण्याची संधी मिळत नाही.”

Image copyright
Getty Images

मात्र, अलका धुपकर म्हणतात, “काही झालं तरी उमेदावारांची अधिकृत यादी जाहीर झाल्यानंतर बंडखोरी होणारच. कारण उदाहरणार्थ, नवी मुंबईत मंदा म्हात्रे नाराज आहेत किंवा तसे ठिकठिकाणी अनेकजण नाराज आहेत.”

विनायक पात्रुडकर म्हणतात, “बंडखोरी ही सगळीकडेच होत असते. पूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादीत व्हायची, आता सेना-भाजपमध्येही होते. मात्र, भाजपचा वाढलेला प्रभाव पाहता, भाजपमध्ये बंडखोरीचं प्रमाण कमी आहे. मात्र, शिवसेनेत बंडखोरी होण्याची शक्यता नक्कीच जास्त आहे.”

शिवसेनेची कोंडी?

भाजपमधील इनकमिंग आणि राज्यासह इतरत्र असलेला भाजपचा प्रभाव पाहता, शिवसेनेची फरफट होतेय का, अशीही चर्चा आहे.

यावर अलका धुपकर म्हणतात, “शिवसेनेची अस्तित्वाची लढाई आहे. सुरूवातीला दक्षिण भारतीयांविरोधात अस्मितेची लढाई, आता राम मंदिराचा मुद्दा, असं सेनेचं धोरण राहिलंय. मुंबईसारखं शहर नीट सांभाळून दाखवलं असतं, तर आज त्यांच्यापुढे फरफटत जावं लागलं नसतं. सेनेनं आपल्या नाड्या स्वत:हून भाजपच्या हातात दिल्या आहेत.”

Image copyright
Getty Images

“जर 145 जागा स्वबळावर भाजपच्या आल्या, तर सत्तेत असूनही नसल्यासारखं होईल, हे शिवसेनेला कळलंय. दुसरीकडे, युती राहिली किंवा नाही राहिली, तरी भाजपला फायदाच होणार असल्याचं दिसतंय,” असं अलका धुपकर म्हणतात.

पितृपक्षानंतर युतीची घोषणा?

“पितृपक्षासारख्या गोष्टींवर भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांचा विश्वास असल्यानं एकतर पितृपक्षाचा आठवडा संपून नवरात्र सुरू झाल्यावर घोषणा होऊ शकते. पितृपक्ष संपल्यावर पहिल्याच दिवशी किंवा त्याच्या दुसऱ्या दिवशी ते युती जाहीर करू शकतात,” असा अंदाज विनायक पात्रुडकर यांनी व्यक्त केलाय.

तर रिपाइं आठवले गटाचे नेते आणि राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, “शिवसेना-भाजप युतीच्या घोषणेचं गाडं मुहूर्तासाठी अडलेलं असावं.”

‘युती होईल असं गृहीत धरलंय’

शिवसेना-भाजपच्या महायुतीत रिपाइं, शिवसंग्राम, रासप असेही घटकपक्ष आहेत. त्यामुळं या पक्षांच्या जागांचाही मुद्दा उपस्थित होतो.

रिपाइं नेते आणि राज्यमंत्री अविनाश महातेकर म्हणाले, “शिवसेना-भाजपशी आमची प्राथमिक बोलणी झालीय. आता अंतिम बोलणी व्हायची आहे. लवकरात लवकर युती व्हावी, असं वाटतंय.”

Image copyright
Getty Images

युती होईलच असं काही सांगण्यात आलं नाही, पण युती होईल असं गृहित धरलंय, असं महातेकर म्हणाले.

मात्र, महातेकर पुढे म्हणाले, “युती झाली नाही, तरी आमची रणनीती तयार आहे. पण युती व्हावी असा आमचा प्रयत्न आहे आणि तसा आग्रही धरला आहे.”

मित्रपक्षांच्या मुद्द्यावर विनायक पात्रुडकर म्हणतात, “मित्रपक्षांना 18 जागा आहेत. या जागा सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न मित्रपक्षांचा आहे. या दोघांच्या भांडणात आपला बळी जायला नको, असा स्वाभाविक प्रयत्न त्यांचा आहे.”

वंचितचा फटका मित्रपक्षांच्या 18 जागांवर बसण्याची शक्यता आहे. म्हणून मित्रपक्षांना जास्त तयारीची आवश्यकता आहे, असंही पात्रुडकर सांगतात.

दरम्यान, याबाबत शिवसेनेचे नेते अनिल परब म्हणाले, “उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी 4 ऑक्टोबरपर्यंत अवधी आहे. त्यामुळे उशीर होत नाहीय. योग्यवेळी घोषणा होईल.”

“आमच्याकडून उद्धवसाहेब आणि भाजपकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अंतिम चर्चा होईल. त्यावेळी युतीची घोषणा होईल” असं परब बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)



Source link